प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन ने प्राइवेट कर्मचारियों के खिलाफ दिया पत्र
पूरनपुर-पीलीभीत। प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन के महामंत्री ने संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर सीओपी नंबर लगवाने की मांग की है। इसके साथ ही प्राइवेट कर्मचारियों पर सवाल खड़े किये हैं।
प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन ने पत्र में बताया है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सीओपी नंबर का अंकित किया जाना आवश्यक है। बिना सीओपी नंबर के किसी भी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र अदालत में स्वीकार ना किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में उप निबंधक कार्यालय में जो अधिवक्तागण दस्तावेज लेखन का कार्य करते हैं, उनके दस्तावेज में भी सीओपी नंबर अंकित कराया जाए। नए अधिवक्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन दिनांक 2 वर्ष तक की प्रैक्टिस में छूट है। अधिवक्ताओं की लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि न्यायालयों व कार्यालयों में कार्यरत प्राइवेट कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जो अवैधानिक हैं। न्याय अधिकारी कार्यालय अधीक्षक प्राइवेट कर्मचारियों को तत्काल हटाएं। इसको लेकर प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन के महामंत्री कौशलेंद्र सिंह भदौरिया ने लिखित पत्र भेजकर सीओपी नंबर लगवाने की मांग की है। पत्र भेजने वालों में दुर्गेश सक्सेना, अमित विसरिया, शिवम सक्सेना, कोषाध्यक्ष अजीत कुमार मिश्रा, सुनील गुप्ता, फखरुल मंजरी, नाजिम बेग, देवकांत शुक्ला, विष्णु वर्मा, मोहम्मद असलम खान आदि लोग उपस्थित रहे।
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