मुंसिफ कोर्ट की मंजूरी को शासन ने इलाहबाद हाइकोर्ट से मांगी अनुमति
पूरनपुर-पीलीभीत। अधिवक्ता काफी समय से पूरनपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के लिए मांग करते चले आ रहे है, अब जाकर शासन स्तर पर भाजपा विधायक के पत्र को संज्ञान में लिया गया है। मुंसिफ कोर्ट की मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव ने इलाहबाद हाईकोर्ट से मंजूरी के लिए पत्र लिखा है।
सपा शासन काल से ही प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन ने पूरनपुर में मुंसिफ कोर्ट को बनवाने की मांग की थी। लेकिन अभी तक मुंसिफ कोर्ट की स्थापना नही कराई गई है। उनका कहना था कि पूरनपुर में न्यायालय न होने से वादकारियों को दिक्कते उठानी पड़ रही है। वादकारियों को पीलीभीत न्यायालय जाकर न्याय की गुहार लगानी पड़ती है, इससे वादकारियों का पैसा व समय दोनां ही बर्बाद होते है। इसको लेकर प्रगतिशील अधिवक्ता ने विधायक को पत्र सौंपकर पूरनपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराने की मांग की थी। अधिवक्ताओं की मांग को पूरा करते हुए भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने शासन को मुंशीफ कोर्ट की स्थापना कराने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव विपिन कुमार ने उच्च न्यायालय इलाहबाद को पत्र भेजकर मंजूरी मांगी है। हाई कोर्ट की अनुमति के बाद ही मुंशीफ कोर्ट की स्थापना हो सकती हैं।
--------------------------------------
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें